शिरूर, दि. १७ (अरुणकुमार मोटे) :
पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील नियतकालिक बदल्यांचे आदेश होऊन बराच कालावधी उलटला असतानाही काही अधिकारी व कर्मचारी अद्याप जुन्याच पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसल्याने पोलिस प्रशासनाच्या बदली धोरणाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, बदली झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी वायरलेसवरून दिल्याचे सांगितले जात असतानाही जिल्हयातील अनेक ठिकाणी आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची चर्चा आहे.
यापूर्वी ‘दैनिक प्रभात’ने ‘बदलीचे आदेश कागदावरच; पोलिस कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त कधी करणार?’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून या गंभीर बाबीकडे पोलिस प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही काही जणांनी अद्याप जुन्या पोलीस ठाण्याचा निरोप घेतलेला नसल्याने आता ‘वरिष्ठांचा आदेश नेमका कुठे अडकला?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू करणे ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. मात्र, आदेश होऊनही काही अधिकारी-कर्मचारी जुन्याच ठिकाणी कार्यरत असल्याचे चित्र दिसत असल्याने या विलंबामागे नेमके कारण काय, याची चर्चा पोलिस वर्तुळात सुरू आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही कार्यमुक्तीची प्रक्रिया लांबत असेल, तर संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे का? की काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुन्या ठिकाणीच ठेवण्यासाठी ‘विशेष’ प्रयत्न सुरू आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आता पोलिस प्रशासनाने देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकारी-कर्मचारी जुन्या पोलीस ठाण्याचा पदभार सोडण्यास तयार नसल्यामागे ‘कलेक्शन’ची व्यवस्था असल्याची खमंग चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. एखाद्या अधिकारी-कर्मचाऱ्याला विशिष्ट पोलीस ठाणे सोडायचे नसणे आणि बदली आदेशाची अंमलबजावणी लांबणे, यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत की अन्य काही हितसंबंध, याची वरिष्ठ पातळीवर तपासणी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा बदली प्रक्रियेवरील विश्वासच डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
बदली आदेश होऊनही काही जण जुन्याच ठिकाणी का आहेत? त्यांना कार्यमुक्त करण्यास कोण अडथळा निर्माण करीत आहे? वरिष्ठांच्या वायरलेस आदेशानंतरही पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षकआदेशाची अंमलबजावणी पूर्ण का झाली नाही? तसेच काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुन्याच ठिकाणी कायम ठेवण्यात कोणाचे हितसंबंध आहेत का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
‘बदली आदेश काढायचा, पण प्रत्यक्ष कार्यमुक्ती करायची नाही’, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्यातून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत चुकीचा संदेश जातो. वरिष्ठांच्या आदेशाला अधीनस्थ पातळीवरून केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे चित्र निर्माण होणे ही गंभीर बाब आहे.
बदली प्रक्रिया ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया न राहता तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बदली झालेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी नेमके कोणत्या तारखेला कार्यमुक्त झाले, कोणत्या ठिकाणी रुजू झाले आणि कोण अद्याप जुन्याच ठिकाणी कार्यरत आहे, याची माहिती पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
विशेषतः पोलिस अधीक्षकांनी दिलेल्या निर्देशांनंतरही कोणी आदेशाचे पालन केले नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
‘प्रभात’ने हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली होती. आता आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून बदली झालेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी पाठविण्याची जबाबदारी वरिष्ठ पोलिस प्रशासनाची आहे. अन्यथा ‘बदलीचे आदेश केवळ कागदावरच आणि जुन्या ठिकाणीच ठाण मांडून बसण्याचे स्वातंत्र्य’ अशी नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
