शिरूर | (अरुणकुमार मोटे)
राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आता थेट बेमुदत बंदचे हत्यार उचलले आहे. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईडस् अॅण्ड सीडस् डिलर्स असोसिएशन (माफदा) यांच्या वतीने २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभर विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात कृषी आयुक्तालय, पुणे येथील संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील आणि महासचिव विपीन कासलीवाल यांनी सांगितले की, बियाणे, खते आणि किटकनाशक विक्री व्यवसायाशी निगडीत अनेक प्रश्न गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
विक्रेत्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खत पुरवठ्यातील ‘लिंकींग’ पद्धत रद्द करणे, शेजारील राज्यांतून होणाऱ्या अवैध HTBT कपाशी बियाण्यांच्या विक्रीवर बंदी, ‘साथी’ पोर्टलचा वापर केवळ उत्पादक कंपन्यांपुरता मर्यादित ठेवणे, तसेच ‘FOR’ पद्धतीने खत पुरवठा करण्याचा समावेश आहे. याशिवाय खतांच्या विक्रीवरील मार्जिन वाढविण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, सीलबंद पॅकिंगमधील बियाण्यांचे नमुने अपयशी ठरल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न धरता साक्षीदार मानावे, गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांच्या प्रलंबित देयकांची तत्काळ पूर्तता करावी आणि तपासणी अधिकाऱ्यांची वाढलेली संख्या कमी करावी, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या आहेत.
संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, पुढील आठ दिवसांत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रे बेमुदत बंद राहतील. यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर खत, बियाणे व किटकनाशकांच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा शेतकरी आणि विक्रेते दोघांनाही फटका बसणार असल्याचे मत संघटनेचे पदाधिकारी नाना फुलसुंदर यांनी व्यक्त केले आहे.
