शिरूर दि. ०२ (प्रतिनिधी )
टाकळी हाजी ता. शिरूर येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जुन्या कोंडवाड्याच्या जमिनीवर माजी आमदार पोपटराव हरिभाऊ गावडे यांच्या खाजगी संस्थेने बेकायदेशीरपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, सिटी सर्वे नोंदी करताना केवळ संस्थेचेच नव्हे तर संस्थेच्या नावानंतर पोपटराव हरिभाऊ गावडे असे स्वतःचे वैयक्तिक नावही जोडण्यात आले होते.
हा प्रकार प्रशासनाने सत्तेचा गैरवापर, अधिकाराबाहेरील निर्णय आणि कागदोपत्री फेरफार असा ठरवत तब्बल ४० वर्षांनंतर संबंधित बेकायदेशीर नोंद रद्द केली आहे.
ग्रामपंचायतची जमीन, पण नोंद माजी आमदारांच्या नावावर….
मौजे टाकळी हाजी येथील ही जमीन सन १९५२- ५३ पासून १९८५- ८६ पर्यंत सलगपणे ग्रामपंचायत टाकळी हाजीच्या मालकीची असल्याचे सर्व शासकीय अभिलेख सांगतात.
तरीही २४ ऑगस्ट १९८५ रोजी तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्याने अधिकाराबाहेर जाऊन थेट माजी आमदार पोपटराव गावडे यांच्या संस्थेचे नाव आणि सोबत त्यांचे वैयक्तिक नाव मालमत्ता पत्रिकेवर चढवले.याबाबत कोणताही विक्री करार नाही, भाडेपट्टा नाही, शासनाची परवानगी नाही, ग्रामपंचायत ठराव नाही.तरीही जमीन “आपलीच” असल्यासारखी नोंद करण्यात आली!
चौकशी नोंदवहीत आधी स्पष्टपणे “धारक ग्रामपंचायत”असे असताना, त्या नोंदीवर रेष ओढून “ग्रामीण विकास संस्था, अध्यक्ष पोपटराव हरिभाऊ गावडे” असे नाव टाकण्यात आले.
हे केवळ चूक नसून जाणीवपूर्वक केलेला फेरफार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख पुणे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित संस्थेने अथवा माजी आमदारांनी मालकी सिद्ध करणारे एकही अधिकृत दस्तऐवज सादर केलेला नाही.
याबाबत जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश यांनी स्पष्ट आदेश दिले की माजी आमदार पोपटराव गावडे यांच्या संस्थेचे नाव तात्काळ रद्द करा.मालमत्ता पत्रिकेवर “धारक ग्रामपंचायत टाकळी हाजी” अशी नोंद करा.
हा आदेश म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या गावडे घराण्याला दिलेला थेट इशारा आहे.
माजी आमदारांच्या संस्थेला ग्रामपंचायतची जमीन कोणाच्या जोरावर मिळवून दिली?
त्या काळातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? अशा किती ग्रामपंचायत जमिनी सत्तेच्या जोरावर गिळंकृत करण्यात आल्या?
या निर्णयामुळे टाकळी हाजीसह संपूर्ण शिरूर तालुक्यात खळबळ उडाली असून, “सत्ता असली तरी ग्रामपंचायतची मालमत्ता खासगी होत नाही” हा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला आहे.
