शिरूर आगाराला १५ हजारांची दणदणीत फटकारणी…, विद्यार्थ्याच्या तक्रारीला न्याय
शिरूर दि. १५ ( अरुणकुमार मोटे) | ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या संयमाचा अंत झाला आहे, याचा ठळक पुरावा पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या एका ऐतिहासिक निकालातून समोर आला आहे. पूर्वसूचना न देता बसफेऱ्या रद्द करणे, अर्ध्या मार्गातून बसेस परत आणणे आणि वेळापत्रकाची खुलेआम पायमल्ली करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या शिरूर आगाराला आयोगाने जोरदार दणका दिला असून विद्यार्थ्याला १५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.ही लढाई लढली ती सविंदणे (ता. शिरूर) येथील विद्यार्थी सागर तान्हाजी रोकडे यांनी आणि ती केवळ स्वतःसाठी नव्हे, तर हजारो ग्रामीण प्रवाशांच्या हक्कांसाठी ठरली आहे.
सागर रोकडे हे टायपिंग क्लाससाठी शिरूर आगाराच्या बसने सविंदणे- शिरूर असा नियमित प्रवास करत होते. यासाठी त्यांनी १६ जून २०२२ ते ४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीसाठी तब्बल ५,४०० रुपयांचा विद्यार्थी पास काढला होता. मात्र शिरूर–लोणी आणि शिरूर–पहाडदरा मार्गावरील बसेस वेळेवर न येणे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता फेऱ्या रद्द करणे, तर कधी अर्ध्या वाटेतून बस परत फिरवणे, असा मनमानी कारभार सुरू होता.
यामुळे विद्यार्थ्याला वेळेत वर्ग गाठण्यासाठी खासगी वाहनांचा खर्च करावा लागला, आर्थिक नुकसान झाले, मानसिक तणाव सहन करावा लागला आणि अभ्यासावरही परिणाम झाला.
या सर्व प्रकारांविरोधात सागर रोकडे यांनी एसटीच्या तक्रार पुस्तिकेत नोंदी केल्या, ई-मेलद्वारे तक्रारी केल्या, अगदी उपोषणाचा इशाराही दिला मात्र शिरूर आगाराने कोणतीही सुधारणा केली नाही. अखेर कंटाळून त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.
आयोगासमोर एसटी महामंडळाने “प्रवाशांची संख्या कमी असल्याने काही फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या” असा बचाव केला. मात्र आयोगाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले —”ग्रामीण भागात एसटी हा प्रवासाचा मुख्य आणि अनेकदा एकमेव पर्याय आहे. एकदा पासचे पैसे स्वीकारल्यानंतर नियोजित वेळेनुसार आणि पूर्ण मार्गावर बस चालविणे ही महामंडळाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ नफ्याचा विचार करून सेवा रद्द करणे म्हणजे सेवा दोष आहे.”तसेच लाऊडस्पीकरवर ऐनवेळी केलेली घोषणा म्हणजे पूर्वसूचना ठरत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने एसटी महामंडळाला ४५ दिवसांत विद्यार्थ्याला १५ हजार रुपये नुकसानभरपाई व १,०२० रुपये तक्रार खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुदतीत रक्कम न दिल्यास १२ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.
हा निकाल केवळ एका जागृत विद्यार्थ्यापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रवाशांसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. “पास घेतला म्हणजे सेवा मिळायलाच हवी” हा मूलभूत हक्क या निकालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.हा निकाल म्हणजे एसटीच्या मनमानीवर बसवलेला कायदेशीर लगाम असून भविष्यात प्रवाशांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा शस्त्र ठरणार आहे.
